"आरक्षण" हाच काय प्रगतीचा शेवटचा पर्याय ?

 भारतीय जातीवाद , आरक्षण आणि अश्या अनेक प्रश्नांचा विचार करणाऱ्या भारतीय विचारवंतांसाठी मी लिहिलेला हा लेख .

तो काळ दोन ते तीन शात्कांपुर्वीचा होता..

भारतीय इथिहासात जमा झालेल्या काही गोष्टी अश्या ....

सुरुवातीला माणसे जेंव्हा एकत्र राहू लागले  (नंतर याच जागांची खेड्यात रुपांतरे झाली ) , वेगवेगळ्या लोकांनी आपल्या दैनंदिन व्यवहारासाठी वेगवेगळ्या व्यवसायाची निवड केली आणि कामावर अवलंबून असलेल्या समाजाचा विकास झाला .हि व्यवसाय निवड त्यांच्यात असलेल्या कलेवर अवलंबून होती .

या व्यवसायांच्या तत्वांवर तत्कालीन लोकांनी माणसांचे वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये आणि जातींमध्ये वर्गीकरण केले.या  श्रेण्या उच्च श्रेणी , मध्यम श्रेणी आणि कनिष्ठ श्रेणी अश्या होत्या.

या  श्रेण्यांपैकी ठराविक श्रेन्यांनाच शिक्षणाचा , ग्राम मंदिर परिसरात जाण्याचा आणि अश्या इतर गोष्टींचा अधिकार होता .हा काळ असा होता ज्यावेळेस भारतीय समाज चुकीच्या रूढी , परंपरा , नियम आणि अंधश्रद्धांनी ग्रासला होता.स्त्रियांच्या शिक्षणाचा  आणि इतर स्वातंत्र्याचा विचार सुद्धा खूप दूरपर्यंत कोणाच्या मनात नव्हता 

हा काळ प्रामुख्याने शेतीप्रधान समाजाचा होता.

ज्या  श्रेणींना शिक्षणाचा अधिकार होता त्यापैकी सुद्धा फार कमी लोक शिकण्याची आवड दाखवत.आणि जे शिकत त्यांच्यासाठी सुद्धा कुठल्या सरकारी ऑफिससाठी ,सरकारी कंपन्यांसाठी ,सरकारी विद्यापीठांच्या भरतीसाठी , MNC कंपन्याच्या नौकरीसाठी किंवा इतर कशासाठीसुद्धा स्पर्धेचा गंधही नव्हता .

थोडक्यात म्हणजे जीवन जगण्यासाठी कुठलीही स्पर्धा नवती जी आपण आज प्पर पडत आहोत.

मला मान्य आहेत कि तत्कालीन समाजासामोरची प्रश्ने खूप विचित्र आणि क्लिष्ट होती पण ती प्रश्ने नक्कीच आजच्या परिस्थितीसारखी नव्हती . आणि जे लोक या जातीय दरीचे शिकार ठरले ते नक्कीच आणि नक्कीच आज ज्या संखेनी लोक त्याचा शिकार ठरत आहेत इतके नव्हते.

आज ,जेंव्हा आपली लोकसंख्या अब्ज्याच्या घरात आहे (१.२१ अब्ज  ) ,

आज , जेंव्हा एका वेळच जेवण म्हणजे पराकाष्ठा आहे ,

आज , जेंव्हा किमान प्राथमिक शिक्षणासाठी लाखो रुपये कमी पडतात ,

आज, जेंव्हा  परराष्ट्रांच्या विकासची गती आपल्यापेक्षा कित्तेक पटीने अधिक आहे ,

आणि अशा वेळी आपण जातीवादाच्या कुबड्यांचा आधार मागत आहोत , जातीयवादाचा खेळ खेळत आहोत.

मला याची अतिशय खंत आहे कि भूतकाळात काही वर्गांची मुले अजिबात शाळेत जाऊ शकली नाही.

पण माझा प्रश्न असा आहे कि "स्पर्धा" नावाचा प्रकार त्यावेळी अस्तित्वात होता का ? एका वेळच्या जेवणाचा प्रश्न तितका गंभीर होता का जीतका तो आज आहे ??

कृपया माझ्या शब्दांचा गैर अर्थ घेऊ नका.मी आरक्षणाविरुद्ध नाही पण ज्यासाठी आरक्षन दिले जाते त्याविरुद्ध आहे.!

कोणत्याही  खुल्या वर्गातील व्यक्तीला या गोष्टींचा राग येणे हे इतके सहज आहे त्याची करणे अश्या प्रकारे...

१. आज सरकारच्या सर्व शाखा , विध्यापिठे , कंपन्या या आरक्षांच्या तत्वावर चालतात. कमी गुण घेऊन जेमतेम उत्तीर्ण झालेल्या विध्यार्थ्यांना अगधी निशुल्क पद्धतीने अश्या जागी पद किंवा भरती मिळते जिथे पात्र ठरण्यासाठी इतरांना पराकाष्ठा कार्याव्या लागतात तेही अधिकाधिक वर्गणी सहित.

२. शाळा , महाविद्यालये आणि विध्यापिठे अश्या शिक्षनासम्बंधितबाबींसाठी आरक्षण ठीक आहे पण ते तिथेच न थांबता सर्व शासकीय खात्यांपर्यंत चालते 

३.राजकारणात सुद्धा अगदी अगदी सरपंच पदापासून सर्व पदांसाठी राखीव जागा असतात .

मी  परत सांगतो "मी आरक्षणाविरुद्ध नाही पण ज्यासाठी आरक्षन दिले जाते त्याविरुद्ध आहे.!".

एका वयस्क सीमेला , भारताचा एक जबाबदार नागरिका प्रमाणे विचार केल्यावर मी मान्य करतो कि आरक्षणाने नक्कीच माझ्या देशाची स्थिती बदलयला मदत केली.आरक्षनाशिवाय आपल्या देशाच्या साक्षरतेत  वाढ होण्यासारखे दुसरे शस्त्र नव्हते.

पण माझा प्रश्न असा कि "या आरक्षांची वैधता किती आहे ? किती दिवस हे आरक्षण चालू राहील  ?"

मला माहित आहे ,कोणीसुद्धा या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास तयार नाही...अगदी ते लोक सुद्धा नाही जे स्वतःला या मागासवर्गीय लोकांचे नेते म्हणून घेतात .

त्याचे करणे आणेक आहेत..मला याची खंत आहे कि ती करणे मी इथे मांडू शकत नाही ...

 आता आपण दुसऱ्या बाजूचा विचार करू ...

आपने  सगळे भारतावर प्रेम करतो.त्याला आपल्या अंतःकरणातून मान देतो.

तो भारत देश वर्ष २०२० मध्ये महासत्ता बनेल असाही विचार आपण मांडतो.

पण आपण मागे पहिले तर मला वाटत नाही हे स्वप्न इतक्या लवकर साकार होईल.

ज्या प्रमुख गोष्टींवर विकास अवलंबून आहे अशा सर्व शासकीय खात्यांमध्ये आरक्षणाला प्राधान्य दिले जाते .यात विद्युत निर्मिती केंद्रे , संशोधन केंद्रे ,वाहतूक माध्यमे , नगर पालिका आणि  महानगर पालिका , पंचायती ,राज्यसभा ,लोकसभा आणि अश्या हजारो खेत्रांचा समावेश होतो.

 पण या ऐवजी हि क्षेत्रे कष्टाळू आणि हुशार लोकांसाठी आरक्षित असली पाहिजेत मग तो कुठल्याही जातीचा , वर्णाचा , कुळाचा , वंशाचा असो.आणि जर अश्या हुशार व्यक्तींना प्राधान्य दिले तर विकासाचा वेग कित्तेक पतीने वाढेल.

आणि आरक्षणाचा मुख्य हेतू जर गरिबांना मदत करणे,सुशिक्षित  आणि त्यांची परिस्थिती सुधारणे हाच असेल तर माझा प्रश्न हा कि खुल्या वर्गातील सार्वजन अगदी जन्मापासून गर्भश्रीमंत आणि उच्च शिक्षित आहेत हे कुणी सांगितले आहे ?? कृपया हे ध्यानात घ्यावे कि या वर्गात सुद्धा हजारो लोक अगदी गरीब आणि अशिक्षित आहेत.या वर्गात सुद्धा हजोरो विध्यार्थी शिक्षणात आवड असून शिक्षण घेऊ शकत नाहीत.

आणि जर सगळ्यांना शिकवणे हाच आरक्षणाचा खरा हेतू असेल तर सगळीकडेच विद्वत्ता आधारावर आरक्षण ठेवा ! असे विद्वत्ता आधारावर असलेले आरक्षण कमीत कमी योग्य व्यक्ती योग्य पदावर असण्यास मदत करेल.

विद्वत्ता आधारावरील आरक्षण ,संशोधन प्रधान शिक्षण पद्धती आणण्यास  मदत करेल आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास असलेल्यांसाठी ठेवलेले आरक्षण गरीब आणि श्रीमंतातील जागा भरून काढण्यासाठी मदत करेल.

अशा आरक्षणाने सर्व स्तरातील सर्व विध्यार्त्यांना समान संधी भेटेल.

आणखी एक गोष्ट अशी कि मी मझ्या स्वतःसाठी कधीच आरक्षणाचा विचार केला नाही कारण मला माझ्या स्वतःच्या पात्रतेवर पूर्ण आत्मविश्वास आहे.आणि दुसरी गोष्ट अशी कि खुल्या वर्गातील लोक त्यांच्यासाठी कधीच आरक्षण मागत नाहीत तर ते योग्य आरक्षांची माग करतात.

आणि शेवटी मला असे म्हनावेसे वटते कि आरक्षणाने जरी काही लोकांच्या जीवन शैलीत चांगली भर पडली असली तरी त्याने भरपूर लोकांना निराशासुद्धा दाखवली आहे जे खरोखर पत्र आहेत.आरक्षणाने नक्कीच लोकांना "आरक्षिततेची आणि आळशीपानाची " भावना निर्माण करण्यास मदत केली आहे.!!